Caneup 2025 : अभी हुई गन्ना मूल्य की घोषणा , जल्द देखे कितने रुपया क्विंटल है गन्ना : जल्द देखे नया रेट

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उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेराई सत्र (2024-25) एक अक्टूबर से शुरू हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) का ऐलान नहीं किया है। यह स्थिति तब है जब उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है, और यहां की गन्ना उद्योग पर करीब 45 लाख किसान परिवारों की आजीविका निर्भर करती है। गन्ने का उत्पादन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 50,000 करोड़ रुपये का योगदान करता है। बावजूद इसके, इस बार गन्ना मूल्य को लेकर कोई खास हलचल नहीं दिख रही है।

सियासी हालात और गन्ना मूल्य पर मौन

उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ना किसानों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) का भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) से गठबंधन होने के बाद गन्ने के मूल्य को लेकर स्थिति बदल गई है। अब पेराई सत्र शुरू होने के बाद भी गन्ना मूल्य का ऐलान कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है। किसानों और किसान संगठनों की तरफ से गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की कोई खास मांग भी नहीं उठ रही। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल गन्ना किसानों का मुद्दा हमेशा जोर-शोर से उठाता था, लेकिन भाजपा से गठबंधन के बाद उसकी सक्रियता में कमी आई है।

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गन्ना मूल्य में वृद्धि की उम्मीदें

केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) का ऐलान नहीं किया। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की मांग की है, लेकिन इस बार किसानों के दबाव में कमी दिख रही है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठन पहले की तरह आंदोलनकारी रुख नहीं अपनाते दिख रहे, जिसका कारण ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद संगठनों में आई दरारें हैं।

पिछले 8 साल में मामूली बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश में पिछले आठ सालों में गन्ने के एसएपी में महज 55 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में गन्ने के एसएपी में 10 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 325 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। इसके बाद अगले तीन साल तक यह मूल्य स्थिर रहा। फिर 2021-22 में 25 रुपये की बढ़ोतरी के साथ एसएपी 350 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसके बाद 2022-23 में राज्य सरकार ने 20 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 370 रुपये प्रति क्विंटल किया, जो पिछले साल जनवरी में घोषित हुआ था। हालांकि, इस बार पेराई सत्र शुरू होने के बाद भी सरकार की ओर से गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के कोई संकेत नहीं हैं।

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पंजाब और हरियाणा में उच्च गन्ना मूल्य

उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य की स्थिति पिछले सालों की तुलना में और भी चिंताजनक हो गई है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गन्ने के दाम यूपी से ज्यादा हैं। 2023-24 सीजन के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने गन्ने का एसएपी 391 रुपये प्रति क्विंटल तय किया, जो यूपी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हरियाणा में भी गन्ने का एसएपी पिछले साल 386 रुपये प्रति क्विंटल था, और आगामी 2024-25 के लिए इसे 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का एसएपी इस साल भी 370 रुपये प्रति क्विंटल रहने की संभावना है, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले बेहद कम है।

गन्ना किसानों का दबाव कम क्यों हुआ?

गन्ना मूल्य की घोषणा को लेकर राज्य में कोई खास हलचल न होने के कारण यह सवाल उठता है कि किसान संगठनों का दबाव क्यों कम हो गया है। इसका मुख्य कारण रालोद और भाजपा का गठबंधन है, जिससे किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक दबाव कम हो गया है। इसके अलावा, गन्ना किसानों की बढ़ती संख्या और विभिन्न कृषि संकटों के बीच भी किसान संगठनों में बिखराव हुआ है, जिससे सरकार पर उनके दबाव में कमी आई है।

तराई इलाके के किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क का मानना है कि किसानों को अपने मुद्दों पर नए सिरे से एकजुट होने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं होगा।

गन्ना मूल्य का इंतजार लंबा हो सकता है

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मुद्दा हमेशा से सियासी फलक पर महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार पेराई सत्र के शुरुआत के साथ ही गन्ना मूल्य की घोषणा में देरी और किसानों का दबाव कम होना राज्य सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। फिलहाल, गन्ने के मूल्य में कोई खास वृद्धि की उम्मीद नहीं दिख रही है, और किसानों का गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल के पार जाने का सपना इस साल भी शायद अधूरा रह सकता है।