झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव आया है। हाल ही में जारी नए आदेश के अनुसार, उन महिलाओं से योजना के तहत प्राप्त राशि वापस ली जाएगी, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अनधिकृत लाभ उठाया है। इस कदम का उद्देश्य योजना की पारदर्शिता बनाए रखना और केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना है ।
किन महिलाओं से वसूली होगी?
सरकार ने चिन्हित किया है कि फर्जी राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों का उपयोग करके योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं इस कार्रवाई के दायरे में होंगी। साथ ही, वे महिलाएं भी शामिल हैं जो पहले से ही अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं (जैसे EPF, सरकारी नौकरी) का लाभ ले रही हैं या जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक है ।
इसके अलावा, 21 से 49 वर्ष की आयु सीमा से बाहर की महिलाएं या गैर-झारखंडी निवासी भी वसूली की प्रक्रिया में शामिल की जा सकती हैं ।
सरकार की कार्ययोजना
- लाभार्थियों के आधार कार्ड, बैंक खातों और राशन कार्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर से सत्यापित किया जा रहा है।
- आंगनबाड़ी केंद्रों और ब्लॉक कार्यालयों में विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो फर्जीवाड़े की शिकायतों की जांच करेंगी ।
- अब आधार-लिंक्ड बैंक खाता और DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) सक्रिय होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना किस्त रोक दी जाएगी ।
लाभार्थियों के लिए चेतावनी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15 फरवरी 2025 तक सभी संदिग्ध मामलों की समीक्षा की जाएगी और गलत पाए जाने पर लाभार्थियों को नोटिस जारी किया जाएगा। यदि समय रहते जवाब नहीं मिलता, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।
योजना का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति
मैया सम्मान योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,500 की सहायता राशि प्रदान करना है। अगस्त 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 57 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है । हालांकि, कुछ मामलों में धांधली के कारण सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है।
लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
कई महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। रांची की एक लाभार्थी सुमन देवी कहती हैं, “सही लोगों तक पैसा पहुंचे, इसके लिए सरकार को ऐसा करना चाहिए।” वहीं, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार योजना के क्रियान्वयन में विफल रही है और फंड की कमी को छिपाने के लिए वसूली का रास्ता अपना रही है ।
आगे की राह
झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम योजना की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है। साथ ही, मार्च 2025 तक सभी पात्र लाभार्थियों को किस्तें जारी करने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है । महिलाएं अपनी पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in पर चेक कर सकती हैं ।
नोट: यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलती हुई है, तो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या हेल्पलाइन नंबर 1800-890-0215 पर संपर्क करें ।