किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है गेहूं बोनस योजना। इसके तहत गेहूं उत्पादक किसानों को अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनकी खुशहाली के लिए एक बड़ा कदम है।
गेहूं बोनस योजना की खास बातें
सरकार ने आने वाले गेहूं विपणन सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है और साथ ही बोनस देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी गेहूं की बिक्री पर अतिरिक्त ₹275 प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। यह राशि MSP में ₹150 की बढ़ोतरी और राज्य सरकार द्वारा ₹125 के बोनस के रूप में दी जाएगी।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक चलेगी। किसान निम्नलिखित जगहों पर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं:
- ग्राम पंचायत
- जनपद पंचायत
- तहसील कार्यालय
- सहकारी समितियां
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर या लोक सेवा केंद्र पर ₹50 शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टा धारक किसान केवल सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं के पंजीयन केंद्रों पर ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनका सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज़
रजिस्ट्रेशन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की जरूरत होगी:
- आधार कार्ड
- फोटो पहचान पत्र
- बैंक खाता नंबर
- जमीन से जुड़े कागजात
इसके अलावा, बैंक खाता आधार से लिंक होना और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सक्रिय होना जरूरी है, ताकि भुगतान में कोई दिक्कत न आए।
भुगतान कैसे होगा?
रजिस्ट्रेशन के बाद, किसानों द्वारा MSP पर बेची गई गेहूं का भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। अगर किसी वजह से आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान नहीं हो पाता है, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए वैकल्पिक बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में गेहूं का रकबा लगभग 75 लाख हेक्टेयर है, और मालवा क्षेत्र में कई किसानों ने फसल की कटाई शुरू भी कर दी है। सरकार ने किसानों से गेहूं की फसल खरीदने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस योजना से लगभग 81 लाख किसानों को फायदा होगा।
अन्य योजनाएं
कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट 2025-26 में कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:
- धन-धान्य योजना: कम उत्पादकता वाले इलाकों में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए।
- दालों के उत्पादन को बढ़ावा: अरहर, उड़द और मसूर की खेती के लिए मिशन।
- उच्च उपज वाले बीजों का मिशन: बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और प्रचार-प्रसार के लिए।
- कपास मिशन: कपास की उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने के लिए।
इन योजनाओं का मकसद कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आमदनी में सुधार करना है।
गेहूं बोनस योजना किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और खेती की उत्पादकता बढ़ाएगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर रजिस्ट्रेशन करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें।