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PM किसान 20वीं किस्त: होली पर किन किसानों को मिलेगा 20वीं किस्त का फायदा

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक बड़ी योजना है। इसका मकसद छोटे और गरीब किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में दिए जाते हैं। हर किस्त में 2,000 रुपये होते हैं। अब होली के मौके पर सरकार ने 20वीं किस्त जारी करने की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि किन किसानों को यह किस्त मिलेगी और इसके लिए क्या शर्तें हैं।

20वीं किस्त किन किसानों को मिलेगी?

PM-KISAN योजना का फायदा उन किसानों को मिलता है, जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं

  1. किसान के पास खेती की जमीन होनी चाहिए। जमीन की सीमा के बारे में समय-समय पर अपडेट आते रहते हैं, इसलिए किसानों को नई जानकारी पर ध्यान देना चाहिए।
  2. किसान का PM-KISAN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही, ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी है। ई-केवाईसी OTP या बायोमेट्रिक तरीके से की जा सकती है। अगर ई-केवाईसी नहीं की गई है, तो किस्त का फायदा नहीं मिलेगा।
  3. किसान का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। इससे रकम सीधे खाते में पहुंचती है।
  4. किसान की जमीन का सत्यापन होना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि जमीन खेती के लिए है और किसान के नाम पर है।

20वीं किस्त में कितने पैसे मिलेंगे?

PM-KISAN योजना के तहत हर साल तीन किस्तें जारी की जाती हैं। हर किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। इस तरह साल में कुल 6,000 रुपये की मदद मिलती है। 20वीं किस्त के रूप में होली के समय किसानों के खाते में 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे।

अगर किस्त नहीं मिली तो क्या करें?

अगर आप योजना के पात्र हैं, लेकिन आपको 20वीं किस्त नहीं मिली है, तो नीचे दिए गए कदम उठाएं:

  1. अगर ई-केवाईसी नहीं की गई है, तो इसे पूरा करें। आप PM-KISAN पोर्टल पर OTP से ई-केवाईसी कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र पर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करा सकते हैं।
  2. सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है।
  3. PM-KISAN पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करें।
  4. अगर समस्या बनी रहती है, तो अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या CSC केंद्र से संपर्क करें।

PM-KISAN योजना किसानों के लिए एक बड़ी मदद है। 20वीं किस्त का फायदा उठाने के लिए किसानों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। सरकार की यह पहल किसानों की खुशहाली के लिए एक बड़ा कदम है।

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