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गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, यूपी सरकार का बड़ा फैसला?

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जनवरी 2025 में गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनवरी 2025 में गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा देने की योजना बना रही है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ा सकती है। यह बढ़ोतरी जनवरी के दूसरे हफ्ते में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में तय हो सकती है। गन्ना मंत्री ने बताया कि गन्ना रिसर्च सेंटर और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ चुकी है, और इस पर विचार किया जाएगा।

गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कब और कितना होगा?

लक्ष्मी नारायण चौधरी ने यह नहीं बताया कि गन्ने के समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन यह माना जा रहा है कि 10 से 15 जनवरी के बीच होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है। पिछले साल 18 जनवरी 2024 को गन्ने के समर्थन मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी, जो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर किया गया था।

पिछले सात सालों में गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

अगर पिछले सात सालों की बात करें, तो योगी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में कई बार बढ़ोतरी की है। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो गन्ने का समर्थन मूल्य ₹10 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में भी गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह, पिछले सात सालों में गन्ने के समर्थन मूल्य में ₹50 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो चुकी है।

अभी तक घोषित नहीं हुआ गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य

हालांकि, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (SAP) नहीं घोषित किया है। इस बीच, प्रदेश की 70 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों से गन्ने की खरीदारी शुरू कर दी है। चीनी मिलों के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र और राज्य चीनी निगम भी गन्ने की खरीदारी में सक्रिय हैं।

किसान यूनियन की मांग

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी सरकार से यह मांग की है कि गन्ने का मूल्य ₹500 प्रति क्विंटल बढ़ाया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई और लागत का सामना कर रहे किसानों को राहत मिल सके।

आखिरकार, क्या होगा आगे?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपी सरकार गन्ने के समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करती है और किसानों के लिए क्या नए फैसले लेती है। गन्ना किसान लंबे समय से इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, और यह कदम उन्हें बहुत राहत दे सकता है।

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