उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बजट 2025-26 में एक बड़ी घोषणा करते हुए किसानों के लिए राहत भरी खबर सुनाई है। इस बजट में किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
क्या है किसान सम्मान निधि?
किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस राशि में वृद्धि करके किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने का फैसला किया है।
कितनी हुई वृद्धि?
यूपी सरकार ने बजट में घोषणा की है कि अब राज्य के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि के अलावा अतिरिक्त 4,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इस तरह अब उत्तर प्रदेश के किसानों को कुल 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
यूपी के किसानों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। राज्य में किसानों को खेती के लिए बीज, उर्वरक और अन्य सामान खरीदने में काफी खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार की यह वित्तीय सहायता उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। इसके अलावा, यह कदम किसानों को नकदी की कमी से निपटने और उनकी आय बढ़ाने में भी सहायक होगा।
सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हित में और भी कई योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।
किसानों की प्रतिक्रिया
इस घोषणा के बाद राज्य के किसानों ने इसे एक सराहनीय कदम बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार होगा। हालांकि, कुछ किसानों ने यह भी कहा है कि सरकार को इस राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
आगे की राह
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। अब यह देखना होगा कि इस योजना का क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है और किसानों को इसका लाभ कितनी जल्दी मिल पाता है। सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।